जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल का विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा समर्थन करने पर भी नहीं सुन रही सरकार

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नगरोटा सूरियां – शिव गुलेरिया

हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों का एक धड़ जिन्हें सरकार द्वारा जिला परिषद कैडर कर्मचारी कहकर कई वित्तीय सुविधाओं से वंचित करने का फरमान जारी करने के एवज में सभी प्रभावित 4700 कर्मचारी पंचायती राज विभाग में समायोजित करने की मांग को मनवाने केलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पिछले छः दिन से बैठे हैं।

जिससे सभी पंचायतों का काम काज ठप्प हो गया है और पंचायत संबंधी कार्यों के ठप्प होने से जनता भी परेशानी झेल रही है। लेकिन सरकार एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अभी तक जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की जायज़ मांगों को सुलझाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है।

जबकि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की शायद इतिहास में पहली हड़ताल देखने को मिली है जिसका समर्थन विपक्षी दलों के साथ सत्ता पक्ष के लोगों सहित समस्त पंचायत प्रतिनिधि एवं जनता भी कर रही है ।

अतः सरकार से मांग की जाती है अविलंब जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की समस्या सुलझाने हेतु पग उठाए जाएं ताकि पंचायतों एवं जनता के कामकाज सुचारू रूप से पटरी पर लाए जा सकें।

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