गलत हथकंडे अपनाकर योजनाओं का लाभ उठाने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर

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भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष ने की योजनाओं की समीक्षा, श्रमिकों का हक छीनने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : नरदेव सिंह कंवर।

हिमखबर डेस्क 

हिमाचल प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा है कि श्रमिकों के कल्याण एवं उत्थान हेतु चलाई जा रही 14 योजनाओं का लाभ लेने के लिए गलत हथकंडे अपनाने वाले साधन संपन्न लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और पंचायत जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को यहां बोर्ड के मुख्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारियों एवं बोर्ड की उपमंडल स्तर की 26 शाखाओं के मोटीवेटरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान नरदेव सिंह कंवर ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार बोर्ड की 14 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरुरतमंद श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने बोर्ड की योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण, उनके बच्चों के पालन-पोषण, पढ़ाई और विवाह, चिकित्सा और मकान निर्माण इत्यादि के लिए बड़ी आर्थिक मदद का प्रावधान किया है।

लेकिन, कई साधन संपन्न लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं तथा पात्र श्रमिकों के हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा श्रमिकों की केवाईसी पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा।

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि शुरुआती दौर में बड़सर उपमंडल की 9 ग्राम पंचायतों और भोरंज उपमंडल की एक पंचायत में जांच के दौरान लगभग 38 ऐसे साधन संपन्न लोगों का पता चला है, जिन्होंने गलत हथकंडे अपनाकर बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाया है।

इन्होंने 10 लाख रुपये से अधिक के वित्तीय लाभ लिए हैं। इनमें कई सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों और संपन्न व्यावसायियों के परिजन भी शामिल हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि श्रमिकों की केवाईसी करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि अपात्र लोगों के नाम हटाए जा सकें और सभी पात्र श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

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