शिमला, जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बाजारों के खुलने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
अब प्रदेश में सभी बाजार सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। रैस्टोरैंट व ढाबे इत्यादि रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
1 जुलाई से सरकारी दफ्तार 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। 1 जुलाई से ई-पास की प्रक्रिया अनिवार्य नहीं रहेगी।
मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से स्कूल खोलने की भी मंजूरी दी है। इसके तहत 1 जुलाई से विंटर क्लोजिंग स्कूलों में शिक्षक आने शुरू हो जाएंगे। समर क्लोजिंग स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। बैठक में 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फार्मूला भी मंजूर कर लिया गया है।
वहीं 1 जुलाई से इंटर स्टेट बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी, जिनमें वोल्वो बसें भी शामिल रहेंग।
इसके अलावा शादी तथा अन्य समारोहों का इंडोर में 50 और खुले में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजन किया जा सकेगा।
प्रदेश में एक जुलाई से शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन सामुहिक आयोजनों पर रोक रहेगी।
वहीं सभी शिक्षकों के टीकाकरण के लिए 26 जून से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
कैबिनेट ने 10वीं कक्षा को 10 प्रतिशत वेटेज, 11वीं क्लास के रिजल्ट को 15 प्रतिशत वेटेज और पहली, दूसरी टर्म और प्री-बोर्ड परीक्षाओं को 55 प्रतिशत वेटेज और 5 प्रतिशत वेटेज के आधार पर 12वीं क्लास थ्योरी मार्क्स की गणना के फॉर्मूले को मंजूरी दी।
अंग्रेजी विषय के परिणाम और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 15 प्रतिशत वेटेज। कक्षा 12वीं के परिणाम जुलाई, 2021 के तीसरे सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने 26 जून से 25 जुलाई तक ग्रीष्मकाल बंद क्षेत्रों में स्कूलों में एक महीने की छुट्टी देने को भी मंजूरी दी। कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त, 2021 तक 23 दिनों का अवकाश रहेगा।
इसके अलावा लाहौल-स्पीति जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक माह का अवकाश रहेगा। सर्दियों के बंद क्षेत्रों में शिक्षक 1 जुलाई, 2021 से स्कूलों में भाग लेना शुरू कर देंगे। हालांकि, छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
कैबिनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को इस तरह से योजना बनाने का भी निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक शिक्षण संस्थानों के अधिक से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण हो सके।
मंत्रि-परिषद ने जिला सोलन के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रि-परिषद ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में जल शक्ति विभाग के नए मंडल के अलावा साईं में नया जल शक्ति खंड खोलने को भी मंजूरी दी.
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों के पीजी छात्रों (एमडी / एमएस और डीएनबी), जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर विशेषज्ञ और डीएम / एम.सीएच छात्रों के वजीफा में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। 5000 प्रति माह।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों के आहार भत्ते को दोगुना करने का भी निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार, ब्लॉक स्तर पर आहार राशि रुपये से बढ़ा दी गई है। 50 से रु. 100, जोनल और जिला स्तर पर रु। 60 से रु. 120 और राज्य स्तर पर रु। 75 से रु. प्रति छात्र प्रति दिन 150 रुपये।
मंत्रि-परिषद ने मनकोट, कुठेर, केगा, घट्टा, सरोग को सरकारी हाई स्कूल और सरकारी हाई स्कूल, बंजवार, सिंगधर और धाडू को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने के साथ-साथ आवश्यक निर्माण और भरने के लिए अपनी मंजूरी विभिन्न श्रेणियों के पद।
साथ ही शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने की भी स्वीकृति प्रदान की। 1 अप्रैल, 2021 से 300 रुपये प्रति माह। इस निर्णय से विभाग के 1252 अंशकालिक जल वाहक लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए 30 जून, 2021 तक राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 1602 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की और आगे यह निर्णय लिया गया कि महामारी की तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार दिया।
बैठक में गोविंद सागर जलाशय के कार्यकरण में संशोधन की लीज/निविदा अवधि को न्यूनतम एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटार्नी के 25 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने किन्नौर जिले के कल्पा में नवनिर्मित उप कारागार में विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।
