शिमला – नितिश पठानियां
जिला सुशासन सूचकांक (गुड गवर्नेंस) को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सुशासन और विकास से संबंधित सभी मानकों में शिमला को अग्रणी जिला बनाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करें।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित डीजीजीआई के आंकड़ों पर व्यापक चर्चा की गई। जिला सुशासन सूचकांक में आठ मूल विषय जैसे – आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, कानून व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और आर्थिक प्रदर्शन आदि शामिल किए गए हैं।
इनके अंतर्गत 19 मुख्य केंद्र बिंदुओं एवं 128 संकेतकों के आधार पर सभी जिला के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इन इंडीकेटर्स के आधार पर राज्य स्तर पर जिला की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इंडीकेटर्स में सुधार की गुंजाइश है उनमें अतिरिक्त प्रयास कर प्रतिशतता को बढ़ाया जाए।
विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कई विभागों के आंकड़ों की अभी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस बार जिला सुशासन सूचकांक में कुछ अतिरिक्त संकेतक भी शामिल किए गए हैं।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वह इन आंकड़ों को तुरंत अपडेट करवाएं। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस में कुछ सूचकांकों में अतिरिक्त प्रयास कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि गुड गवर्नेंस के तहत बहुत से सूचकांकों में जिला बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी विभागों को तय मानकों के अनुसार लक्ष्यों को पूर्ण करने के तीव्रता से कार्य करने के निर्देश दिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग विभागों के कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बैठक में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के 128 इंडिकेटर पर सांख्यिकीय आंकड़ों पर उपलब्धियों पर चर्चा की गई।
ये रहे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, सहित स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति, लोक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, शिक्षा, विद्युत, पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
