उत्तराखंड, अतुल उनियाल
उत्तराखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई।
कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि कोरोना काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा शुरू की गई वात्सल्य योजना को 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 3000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। और उत्तराखंड में शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 साल बढ़ाया गया है।
कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि कोविड के चलते जिन पर्यटन व्यवसायियों को नुकसान हुआ है, उन्हें राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2 महीने के लिए 2500 रुपये मिलेंगे। टूर, ट्रेवल्स, ऑपरेटर, राफ्टिंग, गाइड को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ कर दिया गया है। हल्द्वानी में अस्पताल में निर्माण को लेकर कार्यदाई संस्था का गठन करने का फैसला लिया गया। साहूकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। केदारनाथ मास्टर प्लान में प्रशासनिक भवन बनाने की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माण कार्य होंगे। कैबिनेट मीटिंग में उच्च शिक्षा की नियमावली में संशोधन किया गया है। हरिद्वार में होटल अलकनंदा के निर्माण में लेबर सेस को छोड़कर 49 लाख रुपए माफ किया गया। जिला प्राधिकरण में संशोधन किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की मंजूरी दी गई है।
उत्तरकाशी में तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास पीडब्ल्यूडी की भूमि से बदला गया है।
कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें 10 करोड़ का खर्च आएगा जिसमें से 5 करोड़ हंस फाउंडेशन देगा। इससे 20000 लोगों को फायदा होगा और छोटे कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। 10 हजार से 15 हजार के प्रोजेक्ट पर 5000 की सब्सिडी मिलेगी।
कयास लगाए जा रहे थे कि चारधाम खोलने को लेकर सरकार कैबिनेट में कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है परंतु चार धाम यात्रा खोलने के विषय में सरकार द्वारा कोई भी फैसला कैबिनेट में नहीं लिया गया।
