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परागपुर – आशीष कुमार

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उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कूहना में विभिन्न नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनसमस्याओं का निवारण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार मानवीय मूल्यों के आधार पर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मंत्र को ध्येय वाक्य मानकर सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि अपने सवा चार साल के कार्यकाल में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आय सीमा की बंदिश को समाप्त करते हुए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दिया है, वहीं इसके तहत मिलने वाली राशि में भी समय-समय पर बढ़ोतरी की है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में ही 2 लाख 21 हजार नए पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है। जबकि चालू वित वर्ष में एक लाख और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर करीब 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 1300 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुषमान भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमकेयर योजना के माध्यम से प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई।

जिससे हिमकेयर कार्ड बनवाने वाले हर परिवार को 5 लाख तक के निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध हुई। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 5 लाख 13 हजार परिवारों पंजीकृत हुए, जिसके तहत 2.17 लाख परिवारों के उपचार हेतु सरकार द्वारा 196.16 करोड़ रूपये व्यय किए गए।

उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमकेयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। योजना के तहत नए पात्र परिवारों का पंजीकरण अब पूरा वर्ष होता रहेगा।

उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त गरीब व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना के माध्यम से 3 हजार रूपये प्रतिमाह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाले जा रहे हैं।

उद्योग मंत्री ने कूहना में जनसमस्याओं को सुनते हुए अधिकतम का मौके पर निपटारा किया तथा शेष के समयबद्ध निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

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