विद्युत संशोधन कानून जल्द वापस लें सरकार.

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कार्यालय संवाददाता — हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इंप्लाइज यूनियन यूनिट हमीरपुर, सब यूनिट टौणीदेवी और सुजानपुर की कार्यकारिणी की बैठक प्रधान सुशील शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्युत संशोधन कानून 2020 को रद्द किया जाए।

केंद्र शासित प्रदेशों व राज्य सरकार के विद्युत उपक्रमों का निजीकरण बंद किया जाए। राज्य बिजली बोर्डों से विद्यटित बिजली के वितरण, उत्पादन एवं संचार कार्यों का केरला व हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्डों की तर्ज पर एकीकरण किया जाए। नई पेंशन योजना को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को विद्युत क्षेत्र में बहाल किया जाए।

वहीं निर्णय लिया कि राष्ट्रीय समन्वय समिति एनसीसीओईई के आह्वान पर तीन फरवरी को पूरे राज्य में तथा हमीरपुर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर आफिस अणु में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ उपप्रधान कामेश्वर दत्त शर्मा, उप महासचिव जितेंद्र धीमान, जोनल सचिव राज कुमार, जिला संगठन सचिव कृष्ण पाल, यूनिट सचिव राजेश कुमार, सुभाष चंद, अमर सिंह आदि सदस्य उपस्थित रहे।

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