शिमला – जसपाल ठाकुर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में चलने वाली एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को बस किराए में 50 फीसदी छूट देने को मंजूरी मिल गई है।
महिलाओं को बस किराए में 50 फीसदी की छूट मिलने पर निजी बस आपरेटर संघ नाराज हो गया है। निजी बस ऑपरेटर संघ की ओर शुक्रवार को एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। बैठक में निजी बस ऑपरेटर संघ की ओर से आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
बैठक के बाद निजी बस आपरेटर संघ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। निजी बस आपरेटर संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर का कहना है कि महिलाओं को 50 फीसदी किराए में छूट देने से निजी बस ऑपरेटरों एवं एचआरटीसी के बीच बिना मतलब की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एचआरटीसी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किराए से कम किराया नहीं लिया जा सकता। सरकार ने 2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया निर्धारित किया है, लेकिन सरकार द्वारा 15 अप्रैल को की गई 50 प्रतिशत महिलाओं के किराए में छूट को न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है।
ऐसे में अब सरकार नें कैबिनेट से भी इसे मंजूर कर लिया है। उनका कहना है कि सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि सरकार परिवहन व्यवसाय को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती है, जिसमें सवारियों का बंटवारा हो। उसने कहा कि एक तरफ एचआरटीसी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।
