हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों ने सरकार से प्रदेश की सत्ता में मांगी हिस्सेदारी

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कोटला – स्वयंम

हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों ने सरकार से प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी मांगी है। समुदाय से जुड़े चार बड़े संगठनों क्रमश गुज्जर समाज कल्याण परिषद हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद शकील, ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के नेता शेरू धरवालिया, गुज्जर यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष शुकरदीन तथा इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शरीफ मोहम्मद ने एक संयुक्त बयान में प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व 5 बोर्ड एवं निगमों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों पर ताजपोशी कर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

गौरतलब है की प्रदेश में वक्फ बोर्ड हिमाचल प्रदेश वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक आयोग, प्रधानमंत्री की अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कमेटी हज कमिटी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, गुज्जर कल्याण बोर्ड ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें मुस्लिम नेताओं को सरकार समाजोजित करती आईं है।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार बनते ही कई मुस्लिम नेता ताजपोशीयों के लिए सक्रिय हो गए हैं। लाइन में दर्जनों लोग अपने अपने तरीके से गोटियां फिट कर रहे हैं। कुछ सुक्खू से निकटता एवं कुछ हाईकमान से सीधे पैराशूट लैंडिंग की फिराक में है।

काबिले जिक्र है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जुड़े प्रमुख मुस्लिम लीडरों ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशीयों का विरोध किया और भाजपा की अंदरखाते मदद की है। इसमें सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी इकवाल मोहम्मद संगठन के राडार पर हैं।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नाहन मैं इनके निष्कासन का प्रस्ताव बी पास कर दिया है। इस भीतर घातियों की सूची में कांगड़ा , मंडी, चंबा जिलों से ताल्लुक रखने वाले कई कांग्रेसी मुस्लिम नेता शामिल हैं।

कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने वफादार और लंबी रेस के घोड़े की तलाश में हैं इनमें सुक्खू के खासमखास समाजसेवी गुलजार मोहम्मद, नूरपुर से शेरू धरवालिया रेस में सबसे आगे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है यह देखना बाकी है ।

उधर प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि प्रदेश में 4 .50 प्रतिशत वोट की ताकत रखने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को हिमाचल प्रदेश वन निगम या हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर तैनाती दी जाए ।

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