मंडी – नरेश कुमार
मनरेगा के पैसे को दूसरी पंचायत में खर्च करने पर गोहर ब्लाक के बीडीओ सहित मुरहाग पंचायत से 4.94 लाख की रिकवरी के आदेश जारी हुए हैं। मंडी लोकपाल के पास पहुंची शिकायत की जांच के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं।
वर्ष 2019 में मुरहाग पंचायत ने फल संग्रहण केंद्र बनाने के लिए मनरेगा के तहत सेल्फ पास की थी। इसके तहत पांच लाख का बजट जारी हुआ था लेकिन पंचायत ने इसे मुरहाग की बजाए परबाड़ा पंचायत में एक निजी भूमि पर बना दिया।
वर्ष 2020 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, लेकिन दूसरी पंचायत में बनाए जाने के कारण स्थानीय महिला गंगा देवी ने अप्रैल, 2022 में इस मामले की शिकायत लोकपाल से की।
जब लोकपाल ने मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई। हालांकि संबंधित अधिकारियों ने इसे पंचायत की सीमा पर बनाने की बात कही लेकिन जब जमीन का रिकार्ड लिया गया तो यह परबाड़ा पंचायत में था। जांच में पाया गया कि इसके निर्माण में लेवर पर 94,964 व निर्माण सामग्री पर 3,99,700 रुपये व्यय किए गए।
मनरेगा के सेक्शन-16 के तहत यह प्रविधान है कि पंचायत की सेल्फ का पैसा कहीं और खर्च नहीं किया जा सकता है। जांच में शिकायत में लगे आरोप सही पाए जाने पर लोकपाल ने इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव सहित अधिकारियों को भी प्रेषित कर दी है।
हालांकि दूसरी ओर बीडीओ गोहर बशीर खान ने कहा कि मामले की जांच हुई है लेकिन इसमें रिकवरी नहीं बनती है। नियमों के अनुसार ही सब हुआ है।
लोकपाल मंडी राकेश कपूर ने कहा मुरहाग पंचायत के फल संग्रहण केंद्र परबाड़ा में बनाए जाने के मामले में काम नियमों के विपरीत हुआ है। रिकवरी आदेश जारी कर दिए हैं। संबंधित अधिकारी आदेशों के खिलाफ चाहें तो उच्च स्तरीय कमेटी के पास अपील कर सकते हैं।
