मिड-डे मील वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार

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यूनियन ने बैठक में मांगों को लेकर 22 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा का घेराव करने को लेकर की चर्चा

चम्बा – भूषण गुरुंग

मिड-डे मील वर्कर यूनियन संबंधिता सीटू की सलूणी खंड इकाई की बैठक उपमंडल मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश ने की। बैठक में सीटू के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भी विशेष तौर से मौजूद रहे।

बैठक के दौरान यूनियन के मांगों को लेकर 22 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा के घेराव को लेकर चर्चा की गई। इस प्रस्तावित विधानसभा के घेराव में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत मिड-डे मील वर्कर हिस्सा लेंगें।

सीटू के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने कहा कि पिछले चार महीने से मिड-डे मील वर्कर बिना मानदेय के जी रहे हैं। ऐसे में घर में आमदनी न होने के चलते परिवार के गुजर-बसर में परेशानियां पेश आ रही हैं। मगर खेद का विषय है कि सरकार मिड-डे मील वर्कर के प्रति बिलकुल भी संवेदनशील नहीं है।

उन्होंने कहा कि मिड-डे मील वर्कर कई वर्षों में स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है। उन्होंने मांग उठाई कि मिड-डे मील वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और मिड-डे मील वर्कर को आर्थिक सुरक्षा दी जाए व पेंशन का प्रावधान किया जाए।

मिड-डे मील को राज्य के तहत कर्मचारी घोषित न्यूनतम वेतन 11250 रुपए दिया जाना चाहिए। बढ़ती महंगाई के दौर में केवल 4000 रुपए मासिक मानदेय में परिवार चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके साथ बारह माह मानदेय प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।

मिड-डे मील वर्कर के लिए श्रम कानून लागू करते हुए मेडिकल, केजुअल व अर्जित अवकाश दिया जाए। उन्होंने साथ ही मिड-डे मील वर्कर की नौकरी के लिए 25 बच्चों की गैर न्यायिक शर्त हटाने की मांग भी उठाई।

ये रहे उपस्थित

बैठक में ब्लॉक सचिव वरिता, लीला, संदेश, सत्या, ममता, बीना, जीवन, महेंष्, जगदीश, भोटी, रीता, ढोलकू व कौशल्या आदि मौजूद रहे।

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