फतेहपुर- अनिल शर्मा
उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी व अन्य राष्ट्रीय मुद्दों ने स्थानीय मुद्दों को गौण कर दिया है। विपक्ष भी सत्ता पक्ष को मात्र महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी आदि के मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, लेकिन इस बीच में स्थानीय मुद्दों को कोई भी पार्टी या नेता नहीं छू रहा है।
स्थानीय मुद्दों में पौंग बांध विस्थापितों का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन कोई भी पार्टी या नेता इस पर मुंह नहीं खोल रहा है। बता दें कि फतेहपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, जिसमें पौंग बांध बनने पर विस्थापित होने वालों की संख्या बाकि क्षेत्रों से ज्यादा है और 1974 से आज तक कई सरकारें आई व गई, लेकिन अभी भी विस्थापितों को उनका हक नहीं दिला सकी हैं।
इनमें से कुछ विस्थापितों को अगर राजस्थान में जमीन मिली भी है तो उस पर जमीन माफिया का कब्जा है। इस समस्या से आज दिन तक कोई भी सरकार विस्थापितों को निजात नहीं दिला सकी है। वहीं लोगों की माने तो अस्पताल में असुविधाओं का तांता है उस मुद्दे को भी कोई नहीं उठा रहा हैं।
फतेहपुर में 2-2 सिविल अस्पताल हैं लेकिन अभी तक फतेहपुर सिविल अस्पताल जो करीब 10 साल पहले कांग्रेस सरकार ने बनाया था। अभी तक सुविधाओं का टोटा है तो वहीं रैहन में भाजपा सरकार ने सामुदायिक अस्पताल का दर्जा बढ़ा कर सिविल अस्पताल का दर्जा तो कर दिया, लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो शून्य मात्र है।
यहां तक जनता की मानें तो स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देना अति आवश्यक है जो कि अभी तक कोई भी पार्टी नहीं उठा पाई है। शैक्षणिक संस्थानों में स्टाफ की कमी व शैक्षणिक भवनों का निर्माण आदि अभी भी लटका पड़ा है। इन स्थानीय मुद्दों को कोई भी अभी तक नहीं उठा पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। पहले हुए चुनावों में स्थानीय मुद्दों को अधिक तवज्जों दी जाती थी, लेकिन इस बार स्थानोय मुद्दे पार्टियों द्वारा अंछुए हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर का कहना है कि विस्थापितों के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया तो वह मात्र कांग्रेस सरकार है, जिसने शाहनहर बनवाई ताकि विस्थापित व जो लोग फतेहपुर इंदौरा क्षेत्र में बसने वाले है उन्हें भी पौंग बांध से लाभान्वित किया जा सके।
उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में काम किया है। पौंग बांध विस्थापितों का भी उनका हक भाजपा द्वारा दिलवाया जा रहा है। लंबित पड़े मामलों को भी सरकार जल्द हल निकलेगी।
