शिमला – नितिश पठानियां
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के लिए 31 मई तक सर्वे किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा 15 मई तक बढ़ाई गई थी।
लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा को लेकर राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने आवास प्लस 2024 परिवार सर्वेक्षण की समयसीमा को 31 मई 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी कर सकें और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सभी पात्र परिवारों की पहचान कर सकें।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कहा गया है कि वे इस विस्तारित समय-सीमा के भीतर सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करें और आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके सर्वेक्षण पूरा करें, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से स्व-सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि भी शामिल हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दो करोड़ ओर घर बनाने का लक्षय रखा गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2029 तक बढ़ा दी है। अब, पिछले वर्षों में उत्पन्न आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-2029 से अगले पांच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत दो करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा। दो करोड़ और घरों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
इस स्वीकृति से सभी बेघर और जीर्ण-शीर्ण और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित घर बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित होगी।
वर्ष 2029 तक पांच वर्षों में दो और मकान इस योजना में बनाने का लक्षय रखा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकार को भेजे गए पत्र में पीएमएवाई-जी योजना सर्वेक्षण की समय सीमा अब 31 मई तक बढ़ाई गई है।
