हिमाचल विधानसभा में सरकारी नौकरी के आवेदन शुल्क का मुद्दा उठा। सुधीर शर्मा ने 800 रुपये फीस पर सवाल किया, सरकार ने कहा कि परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये है।
हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल परीक्षा शुल्क में राहत नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुल्क कम करने का कोई विचार नहीं है।
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि राज्य चयन आयोग में अभ्यर्थियों से 100 रुपये परीक्षा शुल्क और 700 रुपये प्रसंस्करण शुल्क यानी कुल 800 रुपये लिए जा रहे हैं।
पहले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 360 और आरक्षित वर्ग से 120 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाता था। उस समय परीक्षाएं ऑफलाइन पेपर-पेन मोड में होती थीं। सरकार के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए चयनित एजेंसी के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 700 रुपये प्रसंस्करण शुल्क तय किया गया है।
लोक सेवा आयोग की फीस भी बढ़ी
वर्तमान में राज्य चयन आयोग की परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा शुल्क 400 से बढ़ाकर 600 रुपये किया है। सरकार ने 31 मार्च 2026 को राज्य चयन आयोग की तर्ज पर लोक सेवा आयोग को भी अपनी शुल्क संरचना तय करने के लिए अधिकृत किया है।
