हिमाचल प्रदेश के गगल क्षेत्र में फोरलेन परियोजना से प्रभावित 70 परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रभावित परिवारों को मुआवजे के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) का लाभ देने का ऐलान किया है। यह फैसला प्रभावित परिवारों की समस्याओं को लेकर की गई पैरवी के बाद सामने आया है।
हिमखबर डेस्क
कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले 60 से 70 परिवारों के लिए राहत की खबर है। कांगड़ा के विधायक पवन काजल की पैरवी पर मंगलवार को सरकार ने सदन में बड़ा ऐलान किया है।
विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक पवन काजल द्वारा नियम-62 के तहत सदन में गगल के 70 परिवारों का मसला उठाया गया। इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्रिहोत्री ने ऐलान किया कि इन परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही आर एंड आर का भी लाभ मिलेगा।
सरकार इन परिवारों के साथ है और उन्हें उनका हक हर हाल में दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की गैरमौजूदगी में आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को सरकार की ओर से जवाब देने के लिए अधिगृहित किया गया था।
बता दें कि मंगलवार को सदन में विधायक पवन काजल ने नियम 62 के तहत गगल के उन 60 से 70 परिवारों की बात रखी, जो दशकों से सरकारी या पंचायत द्वारा देय जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन मुआवजे से वंचित हैं।
विधायक पवन काजल ने सदन में बताया कि गगल के यह परिवार दशकों से गगल में रह रहे हैं और अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर इन परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। इन्हें इनका हक हर हाल में मिलना चाहिए।
प्रदेश के विकास में इनका अहम योगदान है और किसी न किसी रूप में हिमाचल की आर्थिकी में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में इन परिवारों को सरकार बीच मझधार में नहीं छोड़ सकती। हाल ही में गगल के इन प्रभावित परिवारों ने डीसी कांगड़ा से भी मुलाकात की थी और अपनी समस्या से अवगत करवाया था।
काबिलेगौर हो कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की प्रक्रिया चल रही है और जमीन अधिग्रहण के लिए अधिकांश प्रभावितों को मुआवजा मिल चुका है। एयरपोर्ट की जद में सबसे ज्यादा गगल कस्बा प्रभावित हो रहा है।
हालांकि सरकार मुआवजा भी दे रही है, लेकिन प्रभावितों में 60 से 70 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें न तो मुआवजा मिल रहा है और न ही आर एंड आर का लाभ। ये वे परिवार हैं, जो पाकिस्तान से आकर दशकों से गगल में रह रहे हैं।
