हिमाचल प्रदेश के मछुआरों के लिए दो बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं, मछली पर 100 रुपये प्रति किलो MSP और 50 हजार रुपये तक मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
हिमखबर डेस्क
राज्य सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा मछली पालकों एवं मछुआरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत ट्राउट पालकों के लिए जोखिम निधि तथा जलाशयों की मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था शुरू की गई है।
इन पहलों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ट्राउट पालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी आजीविका को मजबूती मिल सके। ट्राउट पालकों के लिए शुरू की गई जोखिम निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड उपलब्ध करवाया है।
इस योजना के माध्यम से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ट्राउट पालकों को प्रतिवर्ष 500 रुपए का अंशदान देना होगा।
योजना के तहत प्रति रेसवे 2,000 या इससे अधिक फिंगरलिंग्स अथवा ईयरलिंग्स (मछली के बीज) के पूर्ण नुकसान पर 25,000 रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा, जबकि इससे कम नुकसान होने की स्थिति में आनुपातिक आधार पर सहायता दी जाएगी।
यह सहायता अधिकतम दो रेसवे तक सीमित होगी तथा प्रति लाभार्थी कुल सहायता राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। दावों का सत्यापन क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा जांच के उपरांत किया जाएगा। स्वीकृत मुआवजा राशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के अंतर्गत जलाशयों की मछलियों के लिए 100 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मछुआरों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव तथा कम दाम पर मछली बेचने की मजबूरी से राहत दिलाना है।
यदि अधिकृत नीलामी व्यवस्था के माध्यम से मछली की बिक्री निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर होती है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र मछुआरों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित इस योजना से प्रदेश के लगभग 6,000 से 6,300 सक्रिय एवं लाइसेंसधारी जलाशय मछुआरों को प्रतिवर्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत मछली के संरक्षण एवं प्रजनन को सुनिश्चित करने के लिए लागू मछली पकड़ने पर प्रतिवर्ष लगने वाले प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को प्रतिवर्ष 3,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
इस सहायता से प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य पालन से जुड़े मछुआरों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, मछुआरों तथा पारंपरिक आजीविका से जुड़े अन्य वर्गों को सार्थक वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि यह पहल मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें अप्रत्याशित नुकसान और बाजार की अनिश्चितताओं से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
उन्होंने कहा कि जोखिम निधि प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले ट्राउट पालकों को राहत प्रदान करेगी, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जलाशय मछुआरों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ कर तथा आजीविका के स्थायी अवसर सृजित कर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुनियोजित ढंग से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि विशेषकर प्रदेश के जलाशयों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार सृजन, ग्रामीण समृद्धि तथा लोगों की आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी किसान एवं मछुआरा हितैषी योजनाएं शुरू करती रहेगी, ताकि इस क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिले, आर्थिक अवसरों का विस्तार हो तथा प्रदेश में समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
