बीबीएमबी एरियर मामले पर ऐतिहासिक जीत के बाद धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का किया गया गर्मजोशी से स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ निकाली विजय रैली, आतिशबाजी कर मनाया जीत का जश्न, यदि बीबीएमबी के एरियर के मामले को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो यह मामला अगले 20 वर्षों तक भी लंबित रह सकता था: मुख्यमंत्री
धर्मशाला – हिमखबर डेस्क
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की बकाया राशि के मुद्दे पर मिली बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का सोमवार को धर्मशाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला। इस दौरान आतिशबाजी कर खुशी का इजहार भी किया गया।
कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (KCCB) चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर और तख्तियां लेकर एकत्रित हुए। यहां मुख्यमंत्री का पारंपरिक वाद्ययंत्रों और संगीत के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक विजय जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर बीबीएमबी बकाया राशि के मुद्दे पर मिली सफलता का जश्न मनाया।

किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ते तो 20 साल और अटका रहता बकाया: CM
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हितों और संसाधनों की रक्षा के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ लड़ाई लड़ी है। सरकार को इस दिशा में चार बड़ी सफलताएं मिली हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़ी बकाया राशि का मामला पिछले 15 वर्षों से लंबित था। यदि इसे किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता तो यह मामला अगले 20 वर्षों तक भी अटका रह सकता था।
उन्होंने बताया कि किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट शर्त रखी थी। उन्होंने साफ किया था कि जब तक जरूरी सहमति नहीं मिलती और संबंधित शपथपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश सरकार के इस दृढ़ रुख ने हिमाचल के वैध अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा दी।
प्रदेश के खजाने में आएंगे करीब 3,000 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने हिमाचल के संसाधनों में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरी राजनीतिक प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में प्रदेश के खजाने में करीब 3,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
इस राशि से स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार, सड़कों के विकास और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी विजय जुलूस में भाग लिया।
कई विधायक और कांग्रेस नेता रहे मौजूद
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और नीरज नैयर सहित विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मौजूद रहे।

