
डाडासीबा- आशीष कुमार
हिमाचल प्रदेश डाक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष गुरदास राम ने कहा कि सरकार ने आज तक अनुसूचित जाति और ओबीसी कैटिगरी का नौकरियों में बैकलाग नहीं भरा है। समिति के अध्यक्ष गुरदास राम का आरोप है सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो परंतु आज तक सभी राजनीतिक दल मात्र झूठे आश्वासन देते रहे हैं। उन्होंने कहा विधायक बलबीर सिंह चौधरी चिंतपूर्णी ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू न होने का प्रश्न उठाया है वह सराहनीय है।
यह दोनों वर्ग संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत अपना हक लेना चाहते हैं जो कि इन्हें मिलना चाहिए अनुसूचित जाति के मात्र 15 प्रतिशत आरक्षण हैं। जबकि इनकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 25 प्रतिशत के लगभग है। इसी प्रकार ओबीसी की जनसंख्या लगभग 40 से अधिक है और इन्हें मात्र 18 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है जो की जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है फिर भी इसे 18 प्रतिशत को पूरा नहीं किया जाता।
सरकार में बैठे इन दोनों वर्गों के प्रतिनिधियों को इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए और जनमंच पर तथा सरकार में इन बातों को सरकार के समक्ष लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याण होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोग अभी तक पिछड़े पन का दंश झेल रहे हैं। वह सुविधाएं उन्हें आज तक नहीं मिल पाई हैं जिनके वह हकदार हैं।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बैकलाग को जल्द से जल्द भरा जाए और अनुसूचित जाति वर्ग को लाभांवित किया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अन्य कल्याण की नीतियां चलाई जाएं।
