नूरपुर-देवांश राजपूत
वन एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल पुलिस सिपाही वेतनमान में विसंगतियों के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। यहां जारी बयान में वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 2015 तथा इसके पश्चात सभी आरक्षियों को नियमित वेतन आठ वर्ष के कार्यकाल के बाद देने का प्रावधान किया गया था।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभागों को देय वेतनमान 2012 की वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत संचालित है लेकिन पुलिस विभाग के आरक्षियों को पूर्व कांग्रेस कार्यकाल में जारी 2015 की अधिसूचना के कारण विसंगतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी कर्मचारियों की हितैषी नहीं रही है, झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा सार्थक पहल की है।
गत माह ही जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों के कई मामलों को सुलझाया गया है तथा नए वेतनमान देने के लिए भी प्रक्रिया आरंभ करने की पहल भी की जा रही है इसी के साथ कर्मचारियों के अनुबंध काल को भी घटाकर दो वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही पुरान पेंशन स्कीम बंद की गई है। पूर्व की कांग्रेस सरकारों के गलत निर्णयों के कारण ही आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि करुणामूलक आधार पर सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जा रहा है इसके साथ ही कर्मचारियों के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए भी सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
