नूरपुर, देवांश राजपूत
जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय महाजन ने प्रस्तावित पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित लोगों व संघर्ष समितियों के साथ फोरलेन की आपत्तियों के सिलसिले में नूरपुर पहुंचे। मण्डलायुक्त (आर्बिट्रेटर) के साथ बैठक की व प्रभावितों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा।
बैठक के बाद जिला अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि सरकार ने फोरलेन प्रभावितों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि नूरपुर विस क्षेत्र में लगभग 4 हजार परिवार प्रभावित है जिनको कौड़ियों के दाम पर मुआवजा दिया जा रहा है। जिसके चलते आर्बिट्रेटर के समक्ष कुछ मुद्दों पर बात हुई।
उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार प्रभावितों को भीख का कटोरा थमाए, प्रभावित सिर्फ अपनी जमीनों के बदले अपना हक मांग रहे है, वो हम लेकर रहेंगे। महाजन ने कहा कि पिछले 3 साल से फोरलेन प्रभावित तथा बनाई गई 2 संघर्ष समितियां सरकार, प्रशासन व स्थानीय विधायक के पास उचित मूल्य दिलाने को लेकर मांग करते रहे है लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी।
महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात में फोरलेन परियोजना में प्रभावित लोगों व किसानों को 2 फेक्टर के तहत भुगतान करने की बात कहीं थी लेकिन पठानकोट मंडी परियोजना में 2 फेक्टर तो दूर की बात प्रभावितों को उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे नूरपुर में भूमि का मूल्य 5 से 7 लाख रुपये प्रति मरला है जबकि सरकार सर्कल रेट के अंतर्गत 30 हजार रूपये प्रति मरला मूल्य दे रही है। महाजन ने कहा कि नूरपुर के साथ अन्याय हुआ है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रभावितों को मारने पर उतारू हो गयी है। स्थानीय विधायक एवं वन मंत्री ने प्रभावितों को एक प्रोजेक्ट एक रेट तथा सड़क की चौड़ाई को कम करने का आश्वासन दिया था जबकि उक्त परियोजना का ग्लोबल टेंडर हो चुका है। अब प्रभावित जानना चाहते है उक्त परियोजना के मुद्दे पर कौन सच बोल रहा है, मंत्री या सरकारी अधिकारी। महाजन ने कहा कि हकीकत यह है कि न तो प्रभावितों को उचित रेट मिल रहे है और न ही बराबर मूल्य। महाजन ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि या तो प्रभावितों को अपने विजिन डॉक्यूमेंट के तहत उचित मूल्य दिलवाए या उक्त अवार्ड को रद्द कर दोबारा से अवार्ड किया जाए।
