हिमाचल में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की 50 रुपये किलो खरीदेगी सरकार

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हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, किसानों को मक्की के लिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य मिलेगा।

चम्बा – भूषण गुरुंग

प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की की सरकारी खरीद प्रक्रिया आज चम्बा में शुरू हुई। इस अवसर पर एपीएमसी चम्बा के अध्यक्ष ललित ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

एपीएमसी अध्यक्ष ललित ठाकुर के बोल

एपीएमसी अध्यक्ष ललित ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मक्की का समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करना किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 21,850 किसान प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत हैं तथा 4,529 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया।

परियोजना निदेशक आत्मा नितिन कुमार शर्मा के बोल

परियोजना निदेशक आत्मा नितिन कुमार शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक उत्पाद खरीद केंद्र बालू में आज 37 किसानों से 35 क्विंटल मक्की की खरीद की गई। प्रथम चरण में चम्बा विकास खंड के किसानों से मक्की की खरीद की जा रही है। इसके लिए बालू, बनीखेत तथा चुवाड़ी (भटियात) में खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के निर्देशानुसार चौगान नंबर-2 में प्रत्येक सोमवार और वीरवार को प्रातः 11 बजे प्राकृतिक उत्पादों की मंडी भी आयोजित की जा रही है।

उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. शिवानी राणा के बोल

उप परियोजना निदेशक आत्मा डॉ. शिवानी राणा ने बताया कि इस वर्ष मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। पांगी का जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 80, गेहूं का समर्थन मूल्य 80, अदरक का 40 तथा कच्ची हल्दी का 150 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष केवल पारंपरिक बीजों से उत्पादित मक्की की खरीद की जा रही है। खरीद प्रक्रिया 15 से 20 दिनों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इस अवसर पर किसानों ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की का उचित मूल्य मिलने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि पहले मक्की 15 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकती थी, जबकि अब सरकारी खरीद के तहत 50 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य मिल रहा है।

प्रदेश सरकार की यह पहल प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने तथा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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