इंदौरा में कथित माफिया गतिविधियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, पूर्व विधायक रीता धीमान ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि माफिया गतिविधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
हिमखबर डेस्क
इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति और कथित माफिया गतिविधियों को लेकर पूर्व भाजपा विधायक रीता धीमान ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार, स्थानीय विधायक और प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में प्रशासन और विधायक माफिया के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। कथित अवैध गतिविधियों को लेकर आम जनता में चिंता है, लेकिन जिम्मेदार लोग प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इंदौरा की जनता को माफिया के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है। रीता धीमान ने कहा कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल में इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का विकास पीछे चला गया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कांग्रेस सरकार में बजट और वित्तीय अव्यवस्था के चलते प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई कार्यों के चार-चार बार टेंडर लगाए जाने के बावजूद उन्हें रद्द कर दिया गया। राजनीतिक बदले की भावना से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
माफिया गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इंदौरा क्षेत्र में कथित माफिया गतिविधियों का प्रभाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक इन परिस्थितियों से अनजान होने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि प्रशासन भी प्रभावी कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मांग की कि क्षेत्र में चल रही कथित अवैध गतिविधियों की निष्पक्ष जांच हो।
रीता धीमान ने कांग्रेस सरकार और इंदौरा के विधायक को खुले मंच पर विकास के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि भाजपा कार्यकाल में शुरू हुए कितने विकास कार्य पूरे हुए और कितने अब भी अधर में लटके हैं।
प्रशासन को याद दिलाया जनता के प्रति दायित्व
पूर्व विधायक ने प्रशासन पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी स्थानीय विधायक के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों का पहला दायित्व जनता के प्रति है। जब जनप्रतिनिधि और सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रहते हैं, तब प्रशासन ही आम लोगों की आखिरी उम्मीद होता है।
