राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत दो आवेदकों को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की मंजूरी प्रदान की गई है, योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
हिमखबर डेस्क
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 (RGSSY) के तहत ई-टैक्सी के एक्स-शोरूम मूल्य पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई।
बैठक में दो आवेदकों संदीप कुमार पुत्र मान सिंह को 7,49,950 रुपए तथा ईश्वर दास पुत्र ठाकुर दास 7,17,000 रुपए सब्सिडी देने के मामलों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया। समिति ने दोनों आवेदनों से संबंधित दस्तावेजों एवं योजना के तहत निर्धारित पात्रता तथा प्रक्रिया की समीक्षा के बाद मंजूरी दी।
जिला में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत अब तक कुल 11 आवेदकों ने पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। इनमें से 5 आवेदनों को जिला स्तरीय समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। इनमें 02 आवेदनों को 28 जून, 2025 तथा 03 आवेदनों को 17 जुलाई, 2025 को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
7 लाभार्थियों को मिल चुका है योजना का लाभ
बैठक में बताया गया कि शिमला जिला में अब तक कुल 7 लाभार्थी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इन लाभार्थियों को अब तक कुल 60 लाख 94 हजार 295 रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
योजना के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करते हुए बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में शिमला जिला में इस योजना के तहत 20 ई-टैक्सियां संचालित हो रही हैं। इससे जहां युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ परिवहन को भी बढ़ावा मिल रहा है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
ये रहे उपस्तिथ
बैठक में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मोहन लाल, जिला रोजगार अधिकारी प्रवीण नागरयक, महाप्रबंधक जीआईसी संजय, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
