हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग ने इन कर्मियों को जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब विभाग अपने स्तर पर मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति (आर एंड पी) नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।
जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव मही पाल वर्मा द्वारा 12 जून 2026 को जारी पत्र में इंजीनियर-इन-चीफ, जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने के नाते विभाग स्वयं कार्रवाई करे।
पत्र में कहा गया है कि पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया मौजूदा आर एंड पी नियमों के अनुसार पूरी की जाए तथा सभी निर्धारित प्रशासनिक और कानूनी औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।
जानकारी के अनुसार जल शक्ति विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ कार्यालय ने बीते दिनों प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को जॉब ट्रेनी के रूप में शामिल करने के संबंध में मंजूरी मांगी थी।
इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय में अलग से सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और विभाग मौजूदा नियमों के तहत स्वयं निर्णय लेकर प्रक्रिया पूरी कर सकता है। सरकार के इस निर्णय से विभाग में लंबे समय से सेवाएं दे रहे पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलेगी।
ये कर्मचारी वर्षों से विभिन्न पेयजल योजनाओं, पंपिंग स्टेशनों और जलापूर्ति व्यवस्थाओं के संचालन एवं रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जॉब ट्रेनी का दर्जा मिलने से उनके भविष्य को अधिक स्थिरता मिलने की संभावना है।
नियमों और पात्रता के आधार पर होगा चयन
सरकार ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सभी कार्रवाई मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप ही की जाएगी। इसका अर्थ है कि पात्रता, सेवा अवधि और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को ही इस प्रक्रिया का लाभ मिल सकेगा।
विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमसम्मत हो।सरकार के इस पत्र के बाद पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी है। कर्मचारी लंबे समय से जॉब ट्रेनी के रूप में समायोजन की मांग उठा रहे थे।
अब सरकार द्वारा विभाग को प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दिए जाने के बाद जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की संभावना बढ़ गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि विभाग शीघ्र पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार कर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा।
