शिमला में सरकारी दफ्तरों को किराए के भवनों से मुक्ति की मुहिम, कांगड़ा जिला पर बढ़ा सरकार का फोकस
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी कमीशन (रेरा) के कार्यालय के साथ राज्य सूचना आयोग का दफ्तर और शिक्षा निदेशालय का दफ्तर भी धर्मशाला शिफ्ट होगा। इस समय रेरा का दफ्तर मजीठा हाउस में चल रहा है, तो वहीं राज्य सूचना आयोग का दफ्तर किराए के भवन में खलीणी के क्योंथल कॉम्प्लेक्स में चल रहा है।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को नि३र्देश मिल गए हैं कि राज्य सूचना आयोग का दफ्तर भी धर्मशाला शिफ्ट कर दिया जाए। इसे लेकर अधिकारियों ने सचिवालय स्तर पर कदमताल शुरू कर दी है। जल्दी ही इस दफ्तर को शिफ्ट करने के आदेश जारी हो जाएंगे।
इसके साथ राज्य सूचना आयुक्त और सदस्य की कुर्सी भी बहुत जल्द खाली हो रही है। इन पर नियुक्तियों को लेकर भी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी हो गए हैं। इसी तरह राज्य शिक्षा विभाग का मुख्यालय भी दूसरी राजधानी धर्मशाला से चलाया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी कर रही है। धर्मशाला गल्र्ज स्कूल में इसे चलाने की तैयारी है।
गौर हो कि पहले ही वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग धर्मशाला जा रहा है, तो वहीं एचपीटीडीसी का मुख्यालय भी शिफ्ट हो रहा है। इनके बाद अब रेरा और राज्य सूचना आयोग का कार्यालय वहां भेजा जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है। बता दें कि यहां खलीणी के क्योंथल काम्प्लेक्स में मौजूदा समय में राज्य सूचना आयोग का दफ्तर चल रहा है और इसका अच्छा खासा किराया सरकार को चुकाना पड़ रहा है।
यहां अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान हैं, तो वहीं सदस्य के रूप में सेवानिवृत आईएएस अधिकारी एसएस गुलेरिया को लगाया गया है। बताया जाता है कि गुलेरिया का कार्यालय जुलाई महीने में समाप्त हो रहा है। उनकी जगह पर कौन दूसरा सदस्य होगा, इसके लेकर भी अंदरखाते काम शुरू हो गया है।
दूसरी तरफ राज्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान का कार्यकाल भी इसी साल में समाप्त हो रहा है। उनकी जगह नियुक्ति के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। राज्य सूचना आयोग में पांच-सात लोगों से ही काम चलाया जा रहा है। यहां पर पूरा काम ई-ऑफिस के जरिए ही चलता है, इसलिए यहां से दफ्तर को शिफ्ट करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
इस कार्यालय के लिए जिलाधीश कांगड़ा जगह देखेंगे। इससे पूर्व रेरा का दफ्तर यहां से शिफ्ट होना है, जिसके आदेश हो गए हैं। यहां अध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जिनपर अभी नई नियुक्ति होगी। ऐसे में जिस किसी को भी सरकार रेरा में लगाती है, उन्हें धर्मशाला में ही तैनाती मिलेगी।
कुछ और कार्यालय भी होंगे शिफ्ट
शिमला से सरकारी दफ्तरों को धर्मशाला शिफ्ट करने के लिए अभी कुछ और कार्यालय भी सरकार की नजर में हैं। बताया जाता है कि धीरे-धीरे इन सभी के लिए धर्मशाला में विकल्प देखा जा रहा है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी दफ्तरों को शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं भी हैं। कुछ बोर्ड व कारपोरेशन, जिनका कार्य निचले हिमाचल में ही चलता है, उनकी संभावनाएं ही देखी जा रही हैं।
