शिमला – नितिश पठानियां
पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने मुफ्त उपचार प्रदान करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की हिमकेयर योजना के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है। इसे रोगी कल्याण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। एमओयू का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करना और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर कैशलेस उपचार है।
एमओयू से हर साल हिमाचल प्रदेश के लगभग 4000-5000 रोगियों को लाभ मिलेगा। एमओयू पर पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल, पंकज राय, उप निदेशक (प्रशासन) और वरुण अहलूवालिया, वित्तीय सलाहकार (पीजीआईएमईआर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
पीजीआईएमईआर के चिकित्सा अधीक्षक प्रो.विपिन कौशल व हिमकेयर की ओर से एचपी स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अश्वनी शर्मा ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत पीजीआई में हिमकेयर कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध हो गई है।
निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने सहयोगात्मक प्रयास के बारे में अपनी गहन आशावादिता व्यक्त करते हुए कहा, “पीजीआई में, हम अनुकरणीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति अपने समर्पण में दृढ़ हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर ( HIMCARE) के साथ साझेदारी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी मरीज को देखभाल से वंचित न किया जाए, जिसके वे हकदार हैं।’
उप निदेशक (प्रशासन) पंकज राय ने कहा, “हिमाचल प्रदेश ने कैशलेस उपचार लाभ की सुविधा प्रदान करने के लिए 1 जनवरी, 2019 से हिमकेयर योजना शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश से प्रति वर्ष औसतन 4000 मरीज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में योजना के तहत इलाज का लाभ उठा रहे हैं।
योजना के तहत प्रतिपूर्ति (reimbursement) की पूरी प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली थी और प्रतिपूर्ति में कम से कम 4-5 महीने लगते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए और हिमकेयर लाभार्थियों को लाभ के लिए पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर कैशलेस सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
सालाना हिमाचल प्रदेश के लगभग 4000-5000 रोगियों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि अब प्रतिपूर्ति के लिए उपचार अनुमान प्रमाण पत्र या बिल प्राप्त करने और जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लाभार्थी को इलाज के लिए काउंटर पर केवल हिम केयर कार्ड जमा करना होगा और पीजीआई द्वारा कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार पूर्वनिर्धारित पैकेज दरों के आधार पर पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को राशि की प्रतिपूर्ति करेगी।
