व्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल के दो आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गुमनाम व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से लिखे शिकायत पत्र में किन्नौर में बिजली प्रोजेक्ट बना रही एक कंपनी से हवाला के जरिए 25 करोड़ रुपए के लेन-देन के आरोप लगे हैं।
शिकायतकर्ता ने पीएमओ से केंद्रीय जांच एजेंसी से इस भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की है। जिन अधिकारी पर आरोप लगे हैं, उनमें एक सचिवालय में महत्वपूर्ण पद पर सेवाएं दे रहा है, तो दूसरा प्रदेश सरकार के ही उपक्रम बोर्ड में तैनात है।
एक अधिकारी पर सेक्सुअल हरासमेंट के भी आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं शिकायत पत्र में ऊर्जा विभाग में पूर्व में सेवाएं दे चुके दो अन्य आईएएस पर भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े किए गए।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इन्हीं दो अधिकारियों की वजह से विशेष सचिव ऊर्जा विभाग देख रही महिला अधिकारी को भी पद से हटाया गया, ताकि इनके काम में कोई बाधा न आए।
पूर्व में बोर्ड के प्रमुख रहे एक अधिकारी को एक्सटेंशन देने के प्रयास और कर्मचारियों की ट्रांसफर के बदले भी लेनदेन के आरोप लगाए गए।
इन पर आरोप है कि बिजली प्रोजेक्ट बना रही कंपनी के प्रबंधकों को सचिवालय बुलाकर उन पर दबाव बनाया जाता है। सचिवालय में बैठे अधिकारी के कहने पर ही बोर्ड में दूसरे आईएएस की तैनाती की जाती है।
भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली सुक्खू सरकार को गुमनाम पत्र और इसमें लगे आरोपों की जांच करानी चाहिए।
फिलहाल अभी कोई भी अधिकारी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से कन्नी काट रहा है। यह पत्र किसने लिखा, इसमें लगाए गए आरोप कितने सही हैं, इसकी जांच की जरूरत है। इसकी सत्यता को स्थापित करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
