बीजेपी 2017 में किये गए घोषणा पत्र के अनुसार फोरलेन प्रभाबितो को अब चार गुणा मुआवजा देने से मुखर गई, प्रदेश के प्रभावित किसानो से आह्वान किया जाता हे कि बे जयराम सरकार को चुनाबो में वोट की चोट देकर सबक सिखाये: फोरलेन संघर्ष समिति/ भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच (हि प्र)
नेरचौक – अजय सूर्या
फोरलेन सयुंकत संघर्ष समिति/भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के सयुंकत वार्ता जारी करते हुये, जोगिन्दर वालिया ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआबजा) को हिमाचल में लागु करवाने हेतु पिछले 5 साल से हिमाचल सरकार को लगातार यह मांग उठाते रहे हैं.
लेकिन किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने में जयराम सरकार लगातार टालमटोल की नीति अपनाती रही है जबकि 2017 के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वह किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत 4 गुना मुआवजा दिलाएगी.
इसके लिए सरकार ने लगातार 5 वर्ष केवल बैठक पर बैठक करती गई और कोई नतीजा नहीं निकाल पाई. उल्टा इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करने उपरांत उचित फेसला लेने की अपनी वात को टाल-मटोल कर दिया. जबकि केंद्र सरकार के केंद्रीय भूतल और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में जब कुल्लू आए थे तो उन्होंने यह कहा था कि अगर हिमाचल सरकार 4 गुना मुआवजा देने के लिए कहती है तो केंद्र सरकार 4 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार है.
दुसरी तरफ जयराम सरकार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात को भी दरकिनार करते हुए फिर से अब 2022 के अपने घोषणा पत्र में चार गुना मुआवजा देने से पूरी तहर से मुखर गई. इसलिए प्रभावित किसानो से आह्वान किया जाता हे की बे इस सरकार को वोट की चोट देकर सबक सिखाये और इस सरकार को चलता करे I
हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः परवाणू-शिमला, किरतपुर- मनाली, मटोर-शिमला, पठानकोट-मंडी , पिंजौर-नालागढ़ , हमीरपुर–कोटली-मंडी आदि मार्ग शामिल हैं, इन फोरलेन के अतिरिक्त लगभग 68 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने हेतु परियोजनाओं के प्रारूप तैयार किये जा रहे, रेलवे लाइन बिछाने के लिए भानुपल्ली से बिलासपुर –लेह एवं चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण की जा रही है तथा एअरपोर्ट निर्माण एवं विस्तार हेतु भी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है।
इससे पूर्व पिछली सरकारों द्वारा बिजली निर्माण हेतु बांध/ टावर लाइन बिछाने के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है लेकिन सरकार अभी तक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागु नहीं कर रही हे और ना ही किसानो को उचित मुआबजा देना चाहती हे जबकि पूरी मुआबजा राशि केंद्र सरकार बहन करने को तेयार हे I
बी आर कौंडल, अध्यक्ष, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच (हि प्र) ने कहा की पुरे प्रदेश मे भूमि अधिग्रहण से 38 विधानसभा में 1 लाख प्रभावित परिवार जिसमे किसान , दुकानदार व अन्य नागरिक भी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे है और हिमाचल की सरकार ने अपने नए घोषणा पत्र में कोई बात नहीं की गई हे.
उपरोक्त परियोजनाओं मे भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआवजा) को हिमाचल सरकार पूर्णतः लागू नहीं कर रही है। हालाँकि 2018 में मंत्री स्तर पर एक सब- कमेटी गठित कि गई थी. जिसमें पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण, 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआवजा) को लागू करने की बात तय हुई थी लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाबजूद भी हिमाचल सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है I
उल्टे जयराम सरकार ने उचित मुआवजा देने के बजाय भूमि के सर्कल रेट कई गुना कम कर दिए और किसानों को दोहरी मार दे दी गई हे और प्रस्तावित फोरलेन के साथ लगते गांवों को 5 मीटर कंट्रोल विड्थ व 3 मीटर टीसीपी योजना से 50 मीटर की शर्त लगा दी गई हे. इसके इलावा न्यायलय में लंबित सभी जमीन अधिग्रहण के मामलों में पिछले 4 साल से कोई सुनवाई नहीं की गई हे अत; इस सरकार को आने बाले चुनाबो में चलता करे ।
