कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, पुरानी पेंशन बहाली और एक लाख नौकरी देने का किया वादा
शिमला – नितिश पठानियां
कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए गए हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा।
जयराम सरकार द्वारा राजनीति कआधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है।
हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा।
नई पर्यटन नीति बनाकर गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी। इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं। टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं और पिछले पांच वर्षों में टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय सी हो गई है।
कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा। सरकार बनते ही कैबि नेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगीं। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भर जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।
इससे अपना उद्योग या कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को शून्य प्रतिशत ब्याज पर धन उपलब्ध हो सकेगा। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा जिसमें किसी नौकरी के लिए वि ज्ञापन जारी होने के छह महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य बनाया जाएगा।
सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। कर्मचारियों को देय एरियर का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी।
पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं दी जाएंगीं। मूल पेंशन में 5, 10 और 15 फीसदी भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीबन 1.65 लाख पेंशनभोगी हैं उनकी कई अन्य मांगों पर पिछले पांच वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू करेगी।
कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। सशस्त्र बलों व अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को दो साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों व रिसॉर्ट में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों का राशन केवल 27 रुपये प्रति दिन है। इसे बढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाएगा। विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को दो लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।
हिमाचल में हर बार अस्पतालों तक पहुंच पाना संभव नहीं होता। इसलिए दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा।
