शिमला, जसपाल ठाकुर
कोविड महामारी के इस दौर में गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं के उपचार में देरी पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। गैर कोविड सेवाओं के दौरान कोविड रिपोर्ट में देरी पर ऐसी सेवाओं को प्रभावित न होने देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सक अधीक्षकों व अन्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के बाद जारी हुए हैं। ऐसे में अब अस्पतालों में उपचार करवाने आने वाले सामान्य रोगियों के उपचार में रिपोर्ट के कारण देरी नहीं की जा सकेगी।
प्रदेश स्वास्थ्य विभाग मीडिया कमेटी के संयोजक व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक डा. निपुण जिंदल ने कहा है कि आवश्यक सेवाएं जैसे मातृ, नवजात और बच्चे की देखभाल, इससे जुड़ी सेवा, डायलिसिस, तपेदिक, एचआइवी, स्वैच्छिक रक्तदान जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
मिशन निदेशक ने कहा कि सभी स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों को सावधानी बरतने, संक्रमण नियंत्रण प्रक्रिया का पालन करें व वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए हैं। उच्च गुणवत्ता वाली मातृ स्वास्थ्य सेवाएं और मार्गदर्शन चार्ट के अनुसार सभी गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच की सुविधा देनी होगी।
आशा कार्यकर्ताओं व एएनएम को गर्भवती महिलाओं के साथ निरंतर संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों से संपर्क में आने से बचने और जांच के लिए अस्पताल आने के दौरान उन्हें कोविड अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं को प्रसूति रोग विशेषज्ञ के साथ टेली-परामर्श की व्यवस्था करने को कहा है।
फ्लू जैसे लक्षण तो नियमित अल्ट्रासांउड व अन्य जांच 14 दिन तक नहीं
यदि किसी गर्भवती महिला में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उनके कोविड सैंपल घर से या किसी स्वास्थ्य संस्थान में उनकी स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के उपरांत लिए जाएं। यदि गर्भवती महिला में फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं और कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आती है तो नियमित अल्ट्रासांउड सहित अन्य प्रकार की स्वास्थ्य जांच 14 दिन तक नहीं की जानी चाहिए।
यदि गर्भवती महिला का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो समर्पित कोविड स्वास्थ्य संस्थान में उसका प्रसव करवाया जाना चाहिए जिसके बारे में पहले ही दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।
