हिमख़बर डेस्क
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के करीब 7,500 पदों को भरने एवं कुछ पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
- इसके तहत 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 1-1 चौकीदार तथा 1-1 मल्टी-टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया।
- शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (लाइब्रेरी) के 200 पद,
- जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टैक्नीकल असिस्टैंट
- व नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
- आयुष विभाग में 800 पद सहायक नर्सों के भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला हमीरपुर के नादौन के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
- बैठक में लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने,
- पंचायती राज विभाग में ऑडीटर (पंचायत) के 6 पद
- व जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) के 9 पद
- तथा मल्टी-टास्क वर्कर के 20 पद भरने को स्वीकृति दी।
- इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला (आईजीएमसी) के डिपार्टमैंट ऑफ नैफ्रोलॉजी और अटल इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल सुपर स्पैशलिटीज चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया,
- जबकि हमीरपुर, मंडी, चम्बा, नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे।
- टांडा मैडीकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफैसर के 2 पदों के सृजन एवं भर्ती को स्वीकृति प्रदान की।
- मत्स्य विभाग में पशुपालन अधिकारी के 6 पद और सब-इंस्पैक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया।
- शिमला जिला के जुब्बल स्थित ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में कोच के 4 पद
- और वार्डन का 1 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने
- और हमीरपुर जिला के नादौन उप-अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑप्रेटर के 4 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
- योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 पद तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद भरने का निर्णय लिया।
- इसके अलावा अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (आईटी) के 5 पद भरने को स्वीकृति दी गई।
- हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना के अंतर्गत गलोड़ पुलिस चौकी के लिए 1 अतिरिक्त हैड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल पद सृजित करने का निर्णय लिया, जिससे वहां स्वीकृत पदों की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो जाएगी।
- कुल्लू जिला के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में स्की प्रशिक्षक तथा पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- बैठक में हमीरपुर जिला के भरेड़ी स्थित स्पोर्ट्स होस्टल (वालीबाल) के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
- बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- इसी तरह जिला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 75 एकड़ की भूमि चिन्हित की जाएगी।
- मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपैंड में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।
- संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए,
- द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपए के स्थान पर 60,000 रुपए
- तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपए के स्थान पर 65,000 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपैंड मिलेगा।
- मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त डीएम एमसीएच तथा डीआरएनबी योग्यता प्राप्त सुपर-स्पैशलिटी संकाय सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाऊंस (एनपीए) प्रदान करने का निर्णय लिया। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी।
- स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्करों का मासिक मानदेय ₹5,800 से बढ़ाकर ₹6,800 किया गया है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
- नंबरदारों का मासिक मानदेय ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है।
- शिक्षक सम्मान नीति के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की नकद पुरस्कार राशि ₹60 हजार से बढ़ाकर ₹1.50 लाख
- तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राशि ₹40 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- साथ ही पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले- लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को वामिस प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए ₹1,000 मासिक भत्ता मिलेगा।
- बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी डिवीजन नंबर-2 को जगतखाना स्थानांतरित किया जाएगा।
- राज्य में रोड सेफ्टी ऑडिट नीति लागू होगी।
- विकासनगर (शिमला) में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा।
- विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे।
- पंचायती राज, मत्स्य, खेल, योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी, जनजातीय विकास, अग्निशमन और अन्य विभागों में विभिन्न श्रेणियों के अनेक पद भरे जाएंगे।
- स्थायी लोक अदालतों के लिए शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में अध्यक्ष, सदस्य और अन्य पद सृजित किए जाएंगे।
- राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के ई-टैक्सी घटक में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई।
- युद्ध जागीर अनुदान ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया।
- पुलिस थानों में लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएंगे।
- फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट की जाएगी।
- जल शक्ति विभाग में ऊर्जा दक्षता के लिए ईएससीओ मॉडल अपनाया जाएगा।
- जठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास को भी मंजूरी दी गई।
