शिमला – नितिश पठानियां
बिजली बोर्ड के 13 हजार कर्मचारियों की पैंशन तो बहाल नहीं हुई है लेकिन वेतन को लेकर कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। सरकार की ओर से गठित कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन देने का प्रस्ताव मांगा है।
इस पर 20 मई को होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसमें यदि सहमति बनती है तो राज्य सरकार के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश के बिजली बोर्ड कर्मचारियों को इसके लागू होने के बाद वेतन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर मिलेगा।
वहीं भत्ते राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही मिलेंगे। इससे उन्हें मूल रूप से वेतन में नुक्सान होने की आशंका सता रही है। इसलिए कर्मचारी इसका विरोध कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार को कदम नहीं उठाने चाहिए। इससे राज्य बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को वेतन में नुक्सान होगा।
यह मांगी है जानकारी
बैठक में बिजली बोर्ड की ओर से दी जा रही सबसिडी के हर वर्ग की जानकारी मांगी है। बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या, आने वाले दो सालों में होने वाली सेवानिवृत्ति, हर वर्ग में कितने पद खाली हैं, बोर्ड की कुल संपत्ति, दायित्व ऋण, सालाना ब्याज की राशि, अगले दो सालों में होने वाले नुक्सान या लाभ की पूरी रिपोर्ट, नए प्रस्ताव, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की समीक्षा, बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह देने का प्रस्ताव मांगा है।
