मंडी- नरेश कुमार
कांट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन सुंदरनगर के मुख्य संरक्षक केशव नायक ने सुकेत कैफे सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो हाई कोर्ट ने एम फार्म के बिना पेमेंट न देने की शर्त लगाई है। उसमें हस्तक्षेप करें और हफ्तेभर में कांट्रैक्टर के लिए नीति बनाए ताकि विकास का जो पहिया हिमाचल प्रदेश में निरंतर घूम रहा है। वह थम न सके।
उन्होंने दो टूक शब्दों में चेताया है कि कांट्रैक्टर को भी आगामी दिनों में होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग में शामिल करें और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि लंबे समय से करोड़ों रुपए की जो अदायगी है उसका समय रहते भुगतान हो सके। अन्यथा हफ्ते के बाद जिला मुख्यालय से लेकर डिवीजन, सब-डिवीजन और सचिवालय शिमला तक हिमाचल प्रदेश के तमाम कांट्रैक्टर को धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि कांट्रैक्टर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आत्मदाह करने के लिए भी मजबूर होंगे।
जिला मुख्यालय में उपायुक्त कार्यालय से लेकर तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे । वहीं, दूसरी ओर उन्होंने सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से जो मिनी पंजाब नाम से प्रख्यात क्षेत्र बल्ह है । उसको हजारों करोड़ों रुपए के हिसाब से खनन करने के लिए पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन आज दिन तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है ।
इतना ही नहीं, बल्कि कई कांट्रैक्टर के करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसे अभी भी सरकार के खजाने में पड़े हैं और उनकी अदायगी आज दिन तक नहीं की गई है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों को दो टूक शब्दों में चेताया है कि वह आगामी भविष्य में कोई भी टेंडर कॉल न करें। अन्यथा विभाग के खिलाफ भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
इस अवसर पर सुंदर नगर कांट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों में कर्म दास, निराश, विजय कुमार शर्मा, अजय कुमार शर्मा, जगदीश, बुद्धि सिंह, ओम ज्योति, पुष्पराज, रमेश, रोशन गुलेरिया, जगदीश कुमार, अनिल, सुरेश कुमार व जीतराम एक दर्जन से अधिक कांट्रेक्टर ने भाग लिया।
