व्यूरो – रिपोर्ट
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर जवाबी हमला बोला है। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल में ओपीएस बहाल न कर पाने का ठीकरा कांग्रेस शासित राज्यों पर न फोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहली जनवरी, 2004 के बाद पक्के होने और सेवानिवृत्त होने वाले 100 से अधिक कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार-बार राजस्थान में ओपीएस बहाल न होने की बात कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ओपीएस बहाल करने को लेकर कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि पहली जनवरी, 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी कर्मचारियों को 2004 के बाद नियुक्ति कर्मचारियों को नई पेंशन योजना लागू की थी। इस निर्णय से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना आ गई।
उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की इस बड़ी मांग को देखते हुए कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन को बहाल करने का फैसला किया था। इसके बाद इस योजना को दोनों प्रदेशों में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है।
इसके साथ ही एनपीएस के लिए कर्मचारियों की होने वाली कटौती को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा कर्मचारियों के खिलाफ खड़ी है। केंद्र सहित राज्य में भाजपा की सरकार होते हुए भी ओपीएस बहाल नहीं कर पाई।
