धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री ने FCI, CWC और BIS के कामकाज की समीक्षा की, प्रदेश में 19.85 लाख राशन कार्डों के 71.52 लाख लाभार्थियों को मिल रहा राशन
धर्मशाला – हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश के किसानों और राशन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ पहुंचाने और खाद्यान्न भंडारण की सुविधा मजबूत करने के लिए नई अनाज मंडियां खोलने और गोदामों की क्षमता बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। यह निर्देश केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतिभाई बंभानिया ने धर्मशाला में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
14 नवंबर 2026 को धर्मशाला में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के हिमाचल प्रदेश में चल रहे कार्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की। बैठक में खाद्यान्न खरीद, राशन वितरण, भंडारण सुविधाओं, गुणवत्ता मानकों और उपभोक्ता हितों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
हिमाचल में 71.52 लाख लोगों को मिल रहा राशन
बैठक के दौरान जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक कांगड़ा पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 19,85,329 राशन कार्डों के माध्यम से कुल 71,52,401 लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में इसके लिए 5,445 उचित मूल्य की दुकानें यानी राशन डिपो संचालित हैं।
राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर एंड्रॉयड आधारित ई-पॉस मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, सभी राशन कार्डों की 100 प्रतिशत आधार सीडिंग भी पूरी कर ली गई है।
इसके अलावा केंद्र सरकार की SMART-PDS योजना के तहत राशन आपूर्ति श्रृंखला, राशन कार्ड प्रबंधन, पोर्टेबिलिटी और डेटा विश्लेषण जैसी व्यवस्थाओं में तकनीक आधारित सुधार किए जा रहे हैं।
दूरदराज क्षेत्रों में भी खुलेंगी अनाज मंडियां
FCI के महाप्रबंधक केके दास ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और परिवहन से जुड़ी चुनौतियों और निगम की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के बावजूद FCI प्रदेश में खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल में FCI के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दुर्गम क्षेत्रों तक खाद्यान्न पहुंचाना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के अलग-अलग दूरदराज क्षेत्रों में अधिक अनाज मंडियां खोलने की संभावनाओं पर काम किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिल सके।
इसके साथ ही प्रदेश में खाद्यान्न के भंडारण की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए, ताकि खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में भी खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे।
केंद्रीय मंत्री ने कांगड़ा के मटौर राशन डिपो का किया निरीक्षण
समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कांगड़ा जिले के मटौर स्थित उचित मूल्य की दुकान का दौरा किया। यहां उन्होंने राशन वितरण की वास्तविक स्थिति जानी और लाभार्थियों से सीधे बातचीत की।
राशन उपभोक्ताओं ने उन्हें खाद्यान्न की गुणवत्ता और राशन डिपो पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। लाभार्थियों ने व्यवस्था पर संतोष जताया। केंद्रीय मंत्री ने भी राशन वितरण प्रणाली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त की।
हिमाचल में 5.50 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता
केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधक अभिषेक मिन्हास ने निगम की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर 2026 तक CWC के पंचकूला क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुल 30 गोदाम संचालित हैं। इनमें 21 गोदाम स्वयं के और 9 किराये के हैं। इनकी कुल भंडारण क्षमता 5.50 लाख मीट्रिक टन है।
इन गोदामों में चावल, कपास की गांठें, दालें, मिल्क पाउडर, केले और अन्य औद्योगिक वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। FCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NAFED, NCCF, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो और निजी क्षेत्र की संस्थाएं इनके प्रमुख उपभोक्ता हैं।
CWC क्षेत्र में भंडारण क्षमता को 87,820 मीट्रिक टन तक और बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार से अलग-अलग जिलों में भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया गया है।
युवाओं और छोटे उद्योगों तक गुणवत्ता मानकों की जानकारी पहुंचाने पर जोर
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के परवाणू कार्यालय के प्रमुख एवं निदेशक एससी नाइक ने वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 में अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने BIS की ओर से गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) को BIS उत्पाद प्रमाणन प्राप्त करने में सहयोग देने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि गुणवत्ता मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ने से उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत होगा और बाजार में बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में FCI हिमाचल प्रदेश के उप महाप्रबंधक परमजोत सिंह, FCI धर्मशाला के मंडल प्रबंधक अमीर चंद, वरिष्ठ प्रबंधक मयंक श्रीवास्तव सहित केंद्रीय भंडारण निगम और भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का आयोजन वरिष्ठ प्रबंधक अमित गौरव के मार्गदर्शन में किया गया।

