हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने की संभावनाओं पर विचार के लिए सरकार ने आयोग का गठन किया है, रिटायर जज धर्मचंद चौधरी को आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों को लेकर चर्चा तेज है।
हिमखबर डेस्क
हिमाचल में नए जिलों के गठन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए आयोग बना दिया है और बाकायदा रिटायर्ड जज धर्मचंद चौधरी को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है।
इसके अलावा आयोग में एडवोकेट विशाल पंवर, रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी राजेश शर्मा को आयोग का सदस्य बनारया गया है, जबकि निदेशक, भूमि अभिलेख विभाग, हिमाचल प्रदेश को इसका सदस्य सचिव तैनात किया है।
आयोग को अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। रिपोर्ट में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर स्पष्ट सिफारिशें शामिल होंगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकेगी।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनसुविधाओं के अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों और विकास खंडों समेत विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन किया गया है।
यह आयोग मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करेगा और आवश्यकता के अनुसार नई इकाइयों के गठन, विलय, विभाजन तथा पुनर्गठन को लेकर सरकार को सिफारिशें देगा। इसका मुख्यालय शिमला में रहेगा।
आयोग को हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, विकास खंडों और विभागों की अन्य प्रशासनिक इकाइयों की समीक्षा की जाएगी।
कांगड़ा, मंडी और शिमला पर नजर
यदि जिलों का पुनर्गठन होता है तो कांगड़ा, मंडी और शिमला पर नजर रहेगी। तीनों बड़े जिलों से नए डिस्ट्रिक्टस बनाए जा सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
