हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को उनकी पैदावार को बेचने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए एक ‘किसान गारंटी आयोग’ का गठन करेगी। इसके अलावा सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 60 रुपए प्रति किलो की महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है।
अब हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। इसके साथ ही अदरक के लिए भी 30 रुपए प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे विभिन्न जिलों के अदरक उत्पादकों को मूल्य का आश्वासन मिलेगा।
राज्य सरकार ने बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए कई अन्य उपायों की भी घोषणा करते हुए कहा है कि बीज उत्पादन के लिए 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और बागवानी उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार रोपण सामग्री को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रही है, इसके तहत 192 करोड़ रुपए की बागवानी योजना के तहत नई और उच्च गुणवत्ता वाली किस्में उपलब्ध करायी जाएंगी। इसके अलावा, ऐसी पहलों के तहत फलों के पौधे भी बांटे जा रहे हैं, जिन पर अब तक 330 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बागवानी उपकरणों की खरीद पर 50:50 के अनुपात में सब्सिडी दी जाएगी।
मंडी जिले के हराबाग में 12 करोड़ रुपए की लागत से एक ‘टेक्नो और इनक्यूबेशन सेंटर’ स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही, किसानों को अधिक मूल्य वाली फसलों की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक ‘फसल विविधीकरण केंद्र’ भी बनाया जा रहा है। फसल कटाई के बाद के प्रबंधन की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा, और संगठित बागवानी उत्पादन तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 200 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
राज्य सरकार ने बागों के प्रबंधन के लिए 65 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि बागवानी गतिविधियों का और विस्तार करने के लिए अतिरिक्त छह से आठ करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
ये घोषणाएं फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने पर सरकार के विशेष ध्यान को दर्शाती हैं। यह विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है।
