हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंत्रियों-विधायकों के बाद अब अफसरों का वेतन भी 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इसे लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं।
इनमें से कुछ अधिकारियों के लिए 30 प्रतिशत तक की कटौती होगी, तो कुछ के लिए 20 प्रतिशत तक की सैलरी डैफर की जा रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इससे पहले राज्य विधानसभा में बजट पेश करते समय वित्तीय संकट के मद्देनजर वेतन टालने की घोषणा की थी।
सामान्य प्रशासन विभाग (संसदीय कार्य) द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा टाला जाएगा, जबकि उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा रोककर रखा जाएगा। विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा टाला जाएगा।
