हिमाचल में किसी की सब्सिडी नहीं हुई बंद, 300 यूनिट फ्री बिजली देने पर भी बोले मुख्यमंत्री

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शिमला – नितिश पठानियां 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार ने किसी भी उपभोक्ता की सब्सिडी बंद नहीं की है। चाहे किसी उपभोक्ता के पास एक मीटर हो या फिर उससे अधिक, उन्हें पूर्व की तरह सब्सिडी मिल रही है।

मुख्यमंत्री विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में बोल रहे थे।

धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और शाहपुर से कांग्रेस के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जबाव में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का किसी उपभोक्ता की सब्सिडी बंद नहीं की है।

सरकार ने केवल अपील की है कि जो लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोडऩा चाहें, वे ऐसा कर सकते हैं। इस अपील के बाद अब तक 12 से 15 हजार लोगों ने सब्सिडी को छोड़ा। इसमें विधायक, मंत्री और स्पीकर भी शामिल हैं। विपक्ष के विधायकों को भी इसमें शामिल होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर के टेंडर की कंपनी को अगल ब्लैक लिस्ट किया गया है कि इसकी जानकारी ली जाएगी।

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की मौजूदा योजना जारी रहेगी और भविष्य में इसे 300 यूनिट तक बढ़ाने के लिए भी सरकार विचार करेगी।

इस पर अंतिम निर्णय राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने बिजली सब्सिडी के वितरण और स्मार्ट मीटरों को लेकर सवाल किए।

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार भविष्य में एक से अधिक मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी रोक सकती है।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और योजना जैसे है वैसे जारी रहेगी। भाजपा विधायक डॉ. हंसराज ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया।

उन्होंने पूछा कि क्या स्मार्ट मीटर आने से बिल काटने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर संकट नहीं आएगा और सभी को विभाग के अन्य कार्यों में समायोजित किया जाएगा।

अब तक 6,52,955 स्मार्ट मीटर लगाए

मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि गत वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक बिजली सब्सिडी छोडऩे से प्रदेश सरकार को 59 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हुआ है।

वहीं कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर इसी अवधि में 17.95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला शहर, धर्मशाला शहर और शिमला जोन के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब तक 6,52,955 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शेष क्षेत्रों में फरवरी 2026 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक बीपीएल के 79 मीटर है और एक अन्य उभोक्ता के 75 मीटर, एक उपभोक्ता 70 मीटर हैं, उनको सब्सिडी मिल रही है।

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