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शिमला – नितिश पठानियां
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प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से नगर निकाय क्षेत्रों में सरकार द्वारा नामित किए गए सदस्यों की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है।
प्रदेश की पांच नगर निगमों, 29 नगर परिषदों और 27 नगर पंचायतों में सरकार द्वारा मनोनीत किए गए पार्षदों की सदस्यता को सरकार ने रद्द कर दिया है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से सोमवार को आदेश जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं और प्रदेश की सभी नगर निकायों के मनोनीत सदस्यों की सदस्यता रद्द हो गई है।
नगर निगमों में करीब पांच, नगर परिषदों में चार और नगर पंचायतों में दो से तीन मनोनीत सदस्यों को सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है।
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