हिमखबर डेस्क
केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री डॉक्टर चंदरशेखर पेम्मसानी ने संसद में राज्य सभा सांसद इन्दु बाला गोस्वामी को एक प्र्शन के उत्तर में बताया की आगामी पांच सालों (बर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) में प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत दो करोड़ अतिरिकत आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया की अब तक इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले राज्यों/ केन्द्र शाषित राज्यों में लाभार्थियों को 2.94 करोड़ घरों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जबकि इसमें से पांच अगस्त 2024 तक 2.64 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चूका है।
उन्होंने बताया की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में .1.20 लाख रूपये प्रति घर और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रूपये प्रति घर की आर्थिक सहायता दी जाती हैं।
उन्होंने बताया की इसके अतिरिक्त प्रतेयक लाभार्थी को शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 12000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आइटम नंबर 2
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री श्री कमलेश पासवान ने संसद में राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी को एक प्र्शन के उत्तर में बताया की ग्रामीण युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण और ऋण सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 10 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशीक्षण संसथान खोले गए हैं, जिन्हे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
उन्होंने बताया की ग्रामीण स्वरोजगार प्रशीक्षण संसथान द्वारा वर्ष 2023 -24 के दौरान 2257 अनुसूचित जाती , 215 अनुसूचित जन जाती और 1028 अन्य पिछड़े बर्ग के युवाओं को मुफ्त पर्शिक्षण प्रदान किया गया।
