शिमला – जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों को सरकार ने यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा प्रदेश सरकार कार्टन पर छह प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद कर सकेंगे। जिसके तहत बागवानों को केवल 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा।
कैबिनेट की बैठक अभी जारी है। पचास के करीब एजेंडा आइटम बैठक में शामिल की गई हैं, जिन पर चर्चा चल रही है।
