नई दिल्ली – नवीन गुलेरिया
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेशनभोगियों के महंगाई राहत की दर में में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई है।
यह बढ़ोतरी गत पहली जनवरी, 2022 से लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी गई है, जो गत एक जनवरी से प्रभावी होगी। इसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।
सरकार का कहना है कि यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। जुलाई 2021 में केंद्र ने लंबे अंतराल के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था।
उससे पहले कोरोना वायरस महामारी के कारण डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते में संशोधन को रोक रखा गया था। पिछले वर्ष जुलाई की तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद अक्टूबर में भी महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत दर में और तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 31 प्रतिशत कर दिया गया था।
