बिलासपुर- सुभाष चंदेल
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन के लिए अभी तक 2738.05 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसमें से 2247.95 करोड़ रुपये रेलवे द्वारा और 490.10 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार की ओर से जारी किए गए। केंद्र सरकार ने 2022-23 में भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 1868 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इस रेललाइन के लिए 20 किलोमीटर तक पूरी जमीन का कब्जा आरवीएनएल यानी रेलवे विकास निगम लिमिटेड का सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त 86.03 हेक्टेयर सरकारी भूमि का कब्जा आरवीएनएल को सौंप दिया गया है। इसकी सात सुरंगों और 36 पुलों का निर्माण शुरू हो गया है।
ये जानकारी उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब मे सदन को दी। उन्होंने कहा कि 28.31 किलोमीटर चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन को रेलवे मंत्रालय द्वारा छह जून, 2019 को विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया गया है।
इस परियोजना की लागत को भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में वहन करेगी। परियोजना के लिए 20 फरवरी, 2022 तक कुल 480.97 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी थी। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन परियोजना के लिए आरवीएनएल का कार्यालय बिलासपुर में व्यास सदन बिलासपुर नजदीक उपायुक्त कार्यालय में पहले से मौजूद है।
यह कहना गलत होगा कि जिला अधिकारी बार-बार चंडीगढ़ में आरवीएनएल कार्यालय जाते हैं। इससे पूर्व भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने इस मामले को उठाया और अधिकारियों के अलाउंस बंद करने और अधिग्रहण को लेकर कई बातें रखी।
