व्यूरो- रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में अब क्लर्क (लिपिक) की भर्ती नहीं होगी, ऐसे में अब क्लर्क के स्थान पर जेओए (आईटी) के पद को भरा जाएगा। इससे अब क्लर्क डाइंग कैडर हो जाएगा और उसके स्थान पर सभी सरकारी विभागों में जेओए (आईटी) के पदों को ही भरा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में क्लर्कों के खाली पदों को भरे जाने की मांग की जा रही है। इस पर सरकार ने अब निर्णय लिया है कि भविष्य में जेओए (आईटी) के पदों को ही भरा जाए। इसके पीछे मंशा यह है कि उन्हीं लोगों को अब सरकारी सेवा में रखा जाएगा, जिनको कम्प्यूटर का ज्ञान होगा।
पहली डोज न लेने वालों पर लग सकती हैं बंदिशें
इसके अलावा सरकार आने वाले दिनों में कोविड-19 की पहली डोज न लेने वाले लोगों पर बंदिशें भी लगा सकती है। अब तक पंजाब सरकार ने पहली डोज न लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर भेजने का निर्णय लिया है। हालांकि राज्य में ऐसे लोगों और सरकारी स्टाफ की संख्या होने की संभावना कम है क्योंकि राज्य पहले ही इस मामले में 100 फीसदी लक्ष्य को हासिल कर चुका है।
इसके अलावा सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस साल अपने जीवित होने संबंधी प्रमाण पत्र जमा न करवाए जाने की छूट दी है। यह प्रमाण पत्र हर साल पैंशनर्ज को ट्रेजरी में जमा करवाना पड़ता है, जिसमें उनके जीवित होने की सूचना रहती है।
हालांकि इस निर्णय को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं लेकिन पहले से तय नियमों के अनुसार इसको पैंशनर्ज को हर साल उपलब्ध करवाना होता है।
