विजिलेंस के अलावा ऑडिट विभाग भी कर रहा सभी भुगतान की जांच
हिमख़बर डेस्क
हिमाचल प्रदेश की महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के तहत किए गए उपचार दावों की जांच तेज हो गई है। इस सिलसिले में विजिलेंस की एसआईटी ने शिमला स्थित आईजीएमसी में डेरा डाल दिया है।
प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आईजीएमसी से सबसे अधिक हिमकेयर क्लेम किए गए हैं, इसलिए जांच का मुख्य केंद्र भी यही अस्पताल बना हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, आईजीएमसी से हिमकेयर योजना के तहत करीब 300 करोड़ रुपए के क्लेम किए गए हैं।
विजिलेंस की एसआईटी इन दावों से जुड़े दस्तावेज, मरीजों के उपचार का रिकॉर्ड, भुगतान प्रक्रिया और अन्य संबंधित अभिलेखों की गहन जांच कर रही है।
एसआईटी की टीम अस्पताल में मौजूद रहकर रिकॉर्ड का मिलान कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सभी दावे नियमानुसार किए गए थे या नहीं।
सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत किए गए क्लेम की जांच के लिए विजिलेंस को औपचारिक अनुमति दे दी है।
इसके बाद गठित एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में किए गए भुगतान की पड़ताल शुरू कर दी है।
जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत स्वीकृत किए गए क्लेम वास्तविक उपचार के आधार पर किए गए हैं या कहीं अनियमितता तो नहीं हुई।
उधर, प्रदेश सरकार का ऑडिट विभाग भी हिमकेयर योजना के तहत हुए भुगतान और क्लेम की अलग से जांच कर रहा है।
ऑडिट के माध्यम से वित्तीय प्रक्रियाओं और भुगतान की वैधता का परीक्षण किया जा रहा है, जबकि विजिलेंस संभावित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के पहलुओं की जांच कर रही है।
सूत्रों का कहना है कि आईजीएमसी में एसआईटी ने हिमकेयर से जुड़े रिकार्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। जांच के दौरान मरीजों के उपचार, भर्ती, बिलिंग, भुगतान और क्लेम से संबंधित सभी दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है।
यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित पक्षों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल जांच जारी है और यह स्पष्ट नहीं है कि हिमकेयर के तहत किए गए सभी क्लेम सही पाए जाएंगे या उनमें किसी प्रकार की अनियमितता सामने आएगी।
