हिमखबर डेस्क
हिमाचल में आखिरकार केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी राम जी लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके मनरेगा की जगह लाया था। हिमाचल सरकार ने पहले इस बदलाव के खिलाफ रुख अपना लिया था और दिसंबर में होने वाली विशेष ग्रामसभा को भी नहीं किया था, लेकिन अब राज्य सरकार नई योजना को लागू करने पर राजी हो गई है।
केंद्र सरकार ने भी इसके लिए पहली किस्त जारी कर दी है। पहले केंद्र सरकार ने नई योजना के शुरू होने तक मनरेगा के तहत ही कार्यदिवस दे दिए थे। उन्हें अब नई योजना में पोर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि पहले यह आकलन था कि मनरेगा को खत्म कर शुरू की नई योजना के कारण हिमाचल को हर साल 700 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अभी हर साल हिमाचल करीब 1400 करोड़ के काम कर रहा है, जो अब आधे हो जाएंगे।
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। केंद्र ने मनरेगा के बदले नई योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी राम जी लागू की है। यह योजना मनरेगा की जगह लेगी, जिसमें रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं, लेकिन बहुत से नए प्रावधान हिमाचल के हित में नहीं लग रहे थे।
जिन राज्यों की आबादी कम है, उन्हें वैसे ही नुकसान है। नई योजना में जिला परिषदों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जा रहे पैसों को भी समाप्त कर दिया है। इन सब शंकाओं के बावजूद नई योजना को लागू किया जा रहा है, क्योंकि दूसरा विकल्प लेने पर राज्य को नुकसान हो सकता था।
नई योजना के नए प्रावधान
विभाग ने सरकार को रिपोर्ट दी है कि वार्षिक एलोकेशन के बाद अब नई योजना में एडिशनल आबंटन नहीं होगा। लेबर बजट में भी अब 90-10 की हिस्सेदारी होगी। यानी 10 फीसदी राज्य को डालना होगा। अब इस योजना के तहत बजट का आबंटन भी डिमांड आधारित नहीं होगा और इसे नॉर्मेटिव फार्मूले से ही चलाया जाएगा।
यदि इस योजना में एडिशनल काम किए जाते हैं, तो उसकी भरपाई राज्यों को करनी होगी। हिमाचल में मनरेगा के कामगारों को 350 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, जबकि भारत सरकार 301 रुपए ही देती है। नई योजना में एडिशनल वेजिज का भार राज्य को उठाना पड़ेगा, जो सालाना 250 करोड़ बनता है।
