शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला नगर निगम को लेकर हुआ। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि हिमाचल में तीन और नए नगर निगम बनाए जाएंगे। यह नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी में बनेंगे।
यही नहीं, नगर निगम के साथ नगर परिषद और नगर पंचायतें बनाने पर भी बैठक में फैसला लिया गया । इसके तहत नादौन और जाबली को नगर परिषद बनाने की घोषणा हुई, जबकि संधोल, बड़सर, धर्मपुर, भोरंज, बगांणा व कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया।
मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए खुशखबरी
कैबिनेट ने मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय में ₹500 की वृद्धि का फैसला लिया है। अब इन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना में नई पहल
राज्य सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही विधवा, एकल और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए ₹3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी पहल
सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत सरकारी विभागों में 50,000 रुपये किराये पर ई-टैक्सियां लगाने का निर्णय लिया है।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 30 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के सृजित कर भरने की मंजूरी दी। इसके अलावा 326 पद और स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद स्वीकृत किए हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग में 25 सहायक आबकारी एवं काराधान अधिकारी के सृजित कर व भरने की मंजूरी दी। 10 पद राज्य चयन आयोग के लिए मंजूर किए गए हैं।
सीपीएस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
कैबिनेट बैठक में चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (CPS) मामले पर भी चर्चा हुई। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि भाजपा के शासनकाल में भी CPS एक्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब भाजपा इसे असंवैधानिक बता रही है। यह सभी फैसले राज्य के विकास को नई दिशा देंगे और जनसामान्य के लिए कई लाभकारी पहलें शुरू होंगी।
