हिमखबर डेस्क
यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में कुलदीप सिंह चम्बयाल पूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति धर्मपुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष हुई भारी आपदा में कानूनों में बदलाव करके प्रदेश की जनता की मदद की लेकिन धरातल में निर्माण कार्यों की प्राथमिकता के लिए या सामग्री आबंटन की प्राथमिकताओं के लिये पंचायतों और भू-राज्स्ब पर कार्य छोड़ दिया।
कुलदीप सिंह चम्बयाल ने कहा कि आज भी अधिकतर रास्ते, सड़कें इसलिए बन्द हैं क्योंकि पंचायतों को रास्तों, सड़कों की प्राथमिकता के वजाय अपने चहेतों के कार्य प्राथमिकता पर दिखते हैं।
ऊपर से सरकार ने आपदा के दौरान पंचायतों में शैल्फ तैयार करने के लिए भी पंचायत के चुने हुए लोग ही अधिकृत कर दिये और इन्होंने मिली शक्ति का प्रयोग चहेतों के कार्य करने में लगाया और अधिकतर रास्ते, सड़कें ग्रामीण स्तर पर बन्द पड़ी हैं। तरपालों का बंटवारा और उनको दुबारा कार्यालय में जमा न करवाना गलत पद्धति को बढावा दे रहा है।
कुलदीप सिंह ने कहा कि सरकारी सहायता/ निर्माण प्राथमिकता के लिए खण्ड स्तर पर और पंचायत स्तर पर सरकार की तरफ से कमेटियों का गठन हो और ऐसे आपदाओं में बरसात में पात्र व्यक्तियों और सार्वजनिक कार्यों रास्ते, सड़कों के लिए प्राथमिकता से कार्य हों।
