शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। इनमें टीजीटी (कला) के 1070, टीजीटी (नॉन-मेडिकल) के 776, टीजीटी (मेडिकल) के 430, शास्त्री के 494 और जेबीटी शिक्षकों के 2521 पद शामिल हैं।
कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि ये सारी भर्तियां कमीशन और बैचवाइज के जरिए होंगी। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के दृष्टिगत यह निर्णय दूरगामी भूमिका निभाएगा।
मंत्रिमंडल ने दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के पद नहीं हैं, तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा।
बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ को अधिसूचित करने को स्वीकृति दी।
ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। यह स्कीम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को रिप्लेस करेगी। मंत्रिमंडल ने एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डाटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा।
इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डाटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।
बैठक में यात्री एवं माल कर (पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स) के बकायादारों को 30 जून, 2023 तक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने यात्री एवं माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने को स्वीकृति प्रदान की।
पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है।
मंत्रिमंडल ने नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से आठ ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
पहले चरण में 13 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल
मंत्रिमंडल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी।
